हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन (HSRA)&
नौजवान सभा के क्रान्तिकारी युवा सदस्यों ने 9 और 10 सितम्बर 1928 ई0 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में एक बैठक का आयोजन किया जिसमें हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फिर से संगठित करने पर लम्बी चर्चा हुई। इस सम्मेलन में युवा क्रान्तिकारियों ने सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार करते हुये समाजवाद की स्थापना के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया और संगठन का नाम बदलकर ‘हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन‘ (HSRA) रखा गया।
अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने अपने कार्यकर्त्ताओं को बम बनाने की शिक्षा के लिए बंगाल के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने का फ़ैसला किया और पैसा इकट्ठा करने और देश में सशस्त्र क्रांति लाने के लिए बैंक, डाकखाने और सरकारी ख़ज़ानों पर धावा बोलने का भी निश्चय किया। पहले चरण के क्रान्तिकारियों से इनका कार्यक्रम भिन्न था क्योंकि ये छोटे सरकारी अफ़सरों, पुलिस के मुखबिरों इत्यादि व्यक्तियों पर हमला करने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इनके विचार में ऐसे कार्य देश में क्रांति लाने के मार्ग में रुकावट खड़ी कर सकते थे। इसके अलावा इन क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन फ़ौज बनाने का फ़ैसला किया और इसमें गाँव और शहरों के युवकों को भर्ती करके इन्हें सैनिक शिक्षा देने का निश्चय किया।
सैण्डर्स हत्याकाण्ड, 1928 -
‘हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रान्तिकारी युवा व्यक्तिगत हिंसा और हत्या की राजनीति छोड़कर धीरे-धीरे संगठित क्रान्तिकारी कार्यवाहियों में विश्वास करने लगे थे, पर 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठी चार्ज और उसके बाद उनकी मौत ने युवा क्रान्तिकारियों को एक बार फिर से व्यक्तिगत हिंसा और हत्या की राह पकडने को मजबूर कर दिया। युवा क्रान्तिकारियों ने शेर-ए-पंजाब के नाम से मशहूर इस महान नेता की हत्या को अपने पौरूष के लिए एक चुनौती समझा और उसे स्वीकार करते हुये 17 दिसम्बर 1928 ई0 को भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद और शिवराम राजगुरू ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वालों में से एक पुलिस अधिकारी सैण्डर्स की हत्या कर दी। हालॉकि उनका प्रारंभिक लक्ष्य पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट था जिसने अपने सिपाहियों को प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने का निर्देश दिया था। लेकिन निशाना चूक जाने के कारण गोली सहायक पुलिस अधीक्षक सैण्डर्स को लगी और वह मारा गया। इतिहासकार चमन लाल के अनुसार - सैण्डर्स जब लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे थे, तभी भगत सिंह और राजगुरू ने उन पर गोली चला दी। सैण्डर्स पर सबसे पहले गोली राजगुरू ने चलाई थी और उसके बाद भगत सिंह ने भी अपनी 32 एम0 एम0 की कोल्ट आटोमेटिक गन से गोली चलाई। हत्या के बाद एच0एस0आर0ए0 के पोस्टर लगाये गये जिनपर लिखा था - ‘‘लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान था। इसका बदला लेना भारतीय नवयुवकों का कर्तव्य था। सैण्डर्स की हत्या का हमें दुख है, पर वह उस अमानवीय और अन्यायी व्यवस्था का एक अंग था, जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे है।‘‘ सैण्डर्स की हत्या के बाद क्रान्तिकारी राजगुरू, चन्द्रशेखर आजाद और भगत सिंह वीरांगना दुर्गा भाभी के साथ लाहौर से कलकत्ता पहुॅंच गये।
असेम्बली बम काण्ड, 1929 -
अंग्रेजों की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीयों का आक्रोश पुन एक बार फूट पडा जिसे भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास में असेम्बली बम काण्ड के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार इस समय जनता विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने के मकसद से दो विधेयक - पब्लिक सेफ्टी बिल (Public Safety Bill) और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल (Trade Dispute Bill) पास कराने की तैयारी में थी। क्रान्तिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पहले ही पास किया जा चुका था जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबन्दी लगा दी गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। एक प्रकार से दोनो बिल का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाना था।
इसके प्रति विरोध जताने के लिए एच0एस0आर0ए0 द्वारा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में बम फेंकने का काम सौंपा गया। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के बहुत से सदस्य इस बिल के खिलाफ थे अतः गवर्नर ने इसे अपने विशेषाधिकार से पास कराने का निर्णय लिया। 8 अप्रैल 1929 ई0 को जब गवर्नर-जनरल ने दिल्ली के केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा की नामंजूरी के बावजूद लोक-सुरक्षा विधेयक और व्यापारी विवाद अधिनियम पेश किया तो इन क्रांतिकारियों को संसदीय मार्ग और संघर्ष की संवैधानिक विधियों की व्यर्थता को जनता के सामने रखने का अवसर मिला। सदन का दर्शक दीर्घा खचाखच भरा हुआ था। हॉल में उपस्थित महत्वपूर्ण लोगों में मोतीलाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, मुहम्मद अली जिन्ना, सर जॉन साइमन आदि थे। उसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधान सभा के केंद्रीय हाल में बम फेंककर इन बिलों के खि़लाफ़ अपने रोष और विरोध का परिचय दिया। बम फेंकते ही सदन में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा हाल धुएॅं और अंधकार से भर गया। बम फेंकने के बाद कुछ पर्चे फेंकते हुए क्रान्तिकारियों ने ’इंकलाब-ज़िंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दुनिया भर के मज़दूरों एक हो जाओ’ का नारा लगाया। हालॉंकि इंकलाब जिन्दाबाद की रचना मुहम्मद इकबाल ने किया था लेकिन पहली बार नारे के रूप में इसका प्रयोग भगत सिंह ने ही किया। वास्तव में यह एक साधारण बम था और बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नही था। सदन में फेंके गये गुलाबी रंग के पर्चे पर लिखा था - ‘‘बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पडती है‘‘ तथा ‘‘बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुॅचाने के लिए।‘‘ इस घटना पर टिप्पणी करते हुए जवाहर लाल नेहरू ने लिखा था कि - “यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था।‘‘
बम फेंकने के बाद दोनों क्रान्तिकारी वहीं खडे रहे और स्वेच्छा से उन्होने अपनी गिरफ्तारियॉं दी। यहॉ मुख्य बात यह है कि बम भगत सिंह ने अकेले फेंके थे। इस प्रकार इस घटना को लेकर इन क्रान्तिकारियों के खिलाफ मुकदमा मई 1929 में शुरू हुआ। मुकदमें की सुनवाई के दौरान वकील अरूणा आसफ अली ने बटुकेश्वर दत्त का प्रतिनिधित्व किया जबकि भगत सिंह ने मुकदमें के दौरान अपना बचाव खुद किया। इस सिलसिले में भगत सिंह ने दिल्ली के तत्कालीन सेशन जज लियोनार्ड मिडिल्टन की अदालत में 6 जून, 1929 को दिये बयान में कहा था - हमारा उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं बल्कि उस शासन व्यवस्था का प्रतिवाद करना था, जिसके हर एक काम से उसकी अयोग्यता ही नहीं वरन अपकार करने की उसकी असीम क्षमता भी प्रकट होती है। वह केवल संसार के सामने भारत की लज्जाजनक तथा असहाय अवस्था का ढिंढोरा पीटने के लिए ही कायम है और एक गैरजिम्मेदार तथा निरंकुश शासन का प्रतीक है। इसी बयान में उनका प्रसिद्ध वक्तव्य था कि - ‘‘पिस्तौल और बम इंकलाब नही लाते बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है और यही चीज थी जिसे हम स्पष्ट करना चाहते थे। असेम्बली बम काण्ड में इन दोनों क्रान्तिकारियों को दोषी पाया गया और 12 जून 1929 को इन्हे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
लाहौर षडयंत्र केस, 1929 -
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के कारण ‘हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन‘ के अनेक क्रान्तिकारी भी गिरफ्तार किये गये। बाद में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू और अन्य क्रान्तिकारियों पर अनेक षडयंत्रों में शामिल होने के आरोप में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास में इसे ‘‘लाहौर षडयंत्र केस‘‘ के नाम से जाना जाता है। युवा क्रान्तिकारी अदालत में जो बयान देते, वे अगले दिन अखबारों में छपते और पूरे देश में उनका प्रचार होता। अपने सिद्धान्तों के प्रति निडर, दुस्साहसी और प्रतिबद्ध ये युवा क्रान्तिकारी रोज अदालत में ‘इकलाब-जिन्दाबाद‘ का नारा लगाते और प्रवेश करते। अदालातों में बहस के दौरान ये क्रान्तिकारी गाते रहते थे- ‘मेंरा रंग दे बसंती चोला‘ और ‘सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।‘‘ जंजीरों में जकडे इन युवा बलिदानियों के ये नारे और गीत भारतीय जनमानस को झकझोर गये। अहिंसक आन्दोलन में विश्वास रखने वाले भी अब इन क्रान्तिकारियों के प्रति सहानुभूति रखने लगे। भगत सिंह का नाम तो जैसे समस्त भारतीयों की जुबान पर ही आ गया था। अदालती कार्यवाहियों में अपने नारों और गीतों से व्यवधान डाले जाने के कारण ब्रिटिश भारतीय सरकार ने इस मामले को एक विशेष ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। इस विशेष ट्रिब्यूनल ने न्यायाधीश जे0 कोल्डस्ट्रीम की अध्यक्षता में न्यायाधीश आगा हैदर और न्यायाधीश जी0सी0 हिल्टन के सदस्यता में 5 मई 1930 को अपनी कार्यवाही शुरू की। इस मुकदमें के दौरान भी भगत सिंह ने अपनी सफाई के लिए कोई कानूनी वकील करने से इनकार कर दिया क्योंकि वे पूरे मामले को ही एक ढ़कोसला मानते थे। मुकदमें के दौरान भगत सिंह ने अपनी कोई सफाई पेश नहीं की। अन्ततः 7 अक्टूबर 1930 को लाहौर षडयंत्र केस में फैसला सुनाया गया जिसके अन्तर्गत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को मृत्युदण्ड की सजा दी गई। कमलनाथ तिवारी, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गयाप्रसाद कटियार, किशोर लाल और महावीर सिंह को आजीवन कारावास, कुन्दल लाल और प्रेमदत्त को क्रमशः सात और पॉंच साल के कारावास की सजी दी गई। अजय घोष, जे0एन0 सान्याल और देसराज को बरी कर दिया गया। नामजद भगवती चरण बोहरा और चन्द्रशेखर आजाद फरार ही रहे।
इस मृत्युदंड की सजा सुनाये जाने के बाद भी यह न्यायिक युद्ध समाप्त नहीं हुआ। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से निर्मित बचाव परिषद् ने प्रिवी काउंसिल में एक अर्जी देने का निर्णय किया, जिससे विशेष ट्रिब्यूनल बनाए जाने के अध्यादेश को चुनौती दी जा सके और भारत के स्वाधीनता संग्राम का प्रचार-प्रसार विदेश में किया जा सके। 10 फरवरी 1930 को प्रिवी काउंसिल द्वारा यह अर्जी नामंजूर कर दी गयी। 14 फरवरी 1931 को पंडित मदनमोहन मालवीय ने इससे हार मानने की बजाय वायसराय के समक्ष अपील की और उनसे दया के अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर मानवीय आधार पर मृत्युदंड को आजीवन निर्वासन में बदलने का अनुरोध किया। 16 फरवरी 1931 को जीवन लाल, बलजीत और शाम लाल ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करते हुए उनके कारावास और प्रस्तावित मृत्युदंड की वैधता को ही चुनौती दे डाली लेकिन इन समस्त अपीलों और याचिकाओं को नामंजूर कर दिया गया।
ऐतिहासिक भूख हड़ताल -
असेम्बली बम काण्ड और लाहौर षडयंत्र केस में भारत के बहुत सारे क्रान्तिकारी लाहौर सहित देश की अनेक जेलों में बन्दी बनाकर रखे गये थे। सभी क्रान्तिकारियों की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि लाहौर षडयंत्र केस में न्यायालय क्या निर्णय लेती है। लेकिन इसी दौरान लाहौर जेल में कैद जतिन दास ने जेल की अमानवीय दशाओं में सुधार के लिए भूख हडताल कर दी। अनशन के लगातार 64वें दिन 13 सितम्बर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गयी।
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकरन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण क्रान्तिकारियों में भगवती चरण बोहरा और चन्द्रशेखर आजाद अभी भी पुलिस की पकड में नही आ सके थे। भगवती चरण बोहरा ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर वर्ष 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। इस नौजवान सभा का घोषणापत्र बोहरा ने ही तैयार किया था। एच0एस0आर0ए0 के घोषणापत्र बनाने में भी बोहरा ने चन्द्रशेखर आजाद की सहायता की थी। उनका एक ही मकसद था कि देश को कैसे स्वतंत्रता दिलाई जाय।
लाहौर षडयंत्र केस के दौरान जब एच0एस0आर0ए0 के कार्यकर्ताओं की धर-पकड हो रही थी, उस दौरान लाहौर में बम बनाने की फैक्ट्री पकडी गई। 1929 में भगवती चरण बोहरा ने एक दूसरी फैक्ट्री बनाने की योजना बनाई। उन्होने लाहौर में ही काश्मीर बिल्डिंग में एक कमरा किराये पर ले लिया और बम बनाने का काम शुरू हो गया। वास्तव में बोहरा की योजना तात्कालीन वायसराय लार्ड इरविन पर हमला करना था। 23 दिसम्बर 1929 को ट्रेन से जब लार्ड इरविन दिल्ली से आगरा जा रहे थे तो भगवती चरण बोहरा ने उनपर हमला कर दिया। लेकिन बम गलत बोगी में फेंका गया और इस प्रकार वायसराय बाल-बाल बच गये।
हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने जब काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाने की लूट को अंजाम दिया तो इसमें चन्द्रशेखर आजाद की भी बडी भूमिका थी। इस घटना के बाद इस संगठन के ज्यादातर सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये और यह संगठन बिखरने लगा। ब्रिटिश हुकूमत चन्द्रशेखर आजाद और उनके सहयोगियों को पकडने की लगातार कोशिश कर रही थी लेकिन आजाद उनसे बचकर निकलने में सफल रहे।