उदारवादी चरण (1885.1905) : विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियॉं
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास है और देश की आजादी की लड़ाई मे कांग्रेस ने ही अग्रणी संस्था के रूप में कार्य किया। अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसम्बर 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए0 ओ0 ह्यूम ने तात्कालीक वायसराय लार्ड डफरिन के सहयोग से की थी। क्रमिक विकास की पृष्ठभूमि में दिसम्बर 1884 ई0 में ‘इण्डियन नेशनल यूनियन‘ नामक संस्था ने यह निश्चय किया था कि 1885 ई0 के बडे दिन की छुट्टियों में पूना में एक सभा का आयोजन किया जाय जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि हो। इस उद्देश्य से कई मुख्य बातों का उल्लेख करते हुये 1885 ई0 में ह्यूम और सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के हस्ताक्षर से एक घोषणा-पत्र जारी किया गया। यह सभा 25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 1885 तक पूना में होने वाली थी। लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण सभा का स्थान पूना से बदलकर बम्बई कर दिया गया। इस प्रकार बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के विशाल भवन में 28 दिसम्बर 1885 ई0 को इस सभा का आयोजन किया गया जिसमें देश के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दुर्भाग्यवश किन्ही कारणों से इस सम्मेलन में सुरेन्द्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हो सके। काफी विचार-विमर्श के बाद इस संस्था का नाम ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस‘ ;प्दकपंद छंजपवदंस ब्वदहतमेद्ध रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चन्द्र बनर्जी ने की और मिस्टर ए0 ओ0 ह्यूम इसके सचिव थे। इस प्रकार भारत की उस महान राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ जिसके नेतृत्व में भारत का स्वाधीनता संघर्ष लडते हुये 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का लक्ष्य -
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के सन्दर्भ में विभिन्न दृष्टिकोणों का उल्लेख उपर किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत सुरक्षा बाल्ब की विचारधारा और अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता प्रमुख उद्देश्य था। वर्तमान समय में यह मत सर्वमान्य है कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य एक अखिल भारतीय संस्था का निर्माण करना था क्योंकि उस समय भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के सामने पहला लक्ष्य यही था कि भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में जोडने और भारतीय जनता के रूप में उनकी पहचान बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। अंग्रेज प्रशासक अक्सर यह कहा करते थे कि भारत एक राष्ट्र नही है बल्कि यह सैकडों अलग-अलग धर्मों और जातियों का भौगोलिक समूह है। राष्ट्रीय नेताओं को इसका एहसास था कि देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियॉं देश के लोगों को नजदीक जरूर ला रही है लेकिन इसके बारे में लोगों में राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक चेतना पैदा करनी पड़ेगी तभी भारतीय राष्ट्र का लक्ष्य पाया जा सकता है।
भारत का एक राष्ट्र बनना एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। इसका अंदाज़ इसी से लगाया जा सकता है कि 1885 ई0 में कांग्रेस की स्थापना के बीस साल बाद 1905 ई0 में भी गोपाल कृष्ण गोखले ने इसी बात पर फिर जोर दिया कि - “जहाँ तक हो सके, हमें ज्यादा-से-ज्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्नताओं को परे उठकर वे एकजुट हो सकें।“ कांग्रेस के नेताओं को इस बात का भी एहसास था कि भारत में जिस तरह की भिन्नताएँ हैं, वैसी स्थिति दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए उन्हें एक अलग किस्म की कोशिश करनी होगी और बड़ी सावधानी के साथ राष्ट्रीय एकता को पोषित करना होगा। इसलिए सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय भावना को पहुँचाने के उद्देश्य से यह तय किया गया कि कांग्रेस के अधिवेशन बारी-बारी से देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाएँ और अध्यक्ष उस क्षेत्र का न हो, जहाँ अधिवेशन हो रहा हो।
सभी धर्मों के लोगों के बीच पहुँचने और अल्पसंख्यकों के मन में छाए डर को दूर करने के लिए 1888 के अधिवेशन में यह तय किया गया कि अगर किसी प्रस्ताव पर हिंदू या मुस्लिम प्रतिनिधियों के बहुत बड़े हिस्से को आपत्ति हो, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। शुरुआती दौर के राष्ट्रीय नेता एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करने पर दृढ़ प्रतिज्ञ थे और कांग्रेस स्वयं पूर्णतः धर्म निरपेक्ष संस्था थी।
राष्ट्रीय कार्यक्रम
शुरुआती दौर में कांग्रेस का दूसरा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य यह था कि एक ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जाए जिसके तहत देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे राजनीतिक कार्यकर्ता इकट्ठे होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ चला सकें और लोगों को शिक्षित व संगठित कर सकें। इसके लिए उन अधिकारों की लड़ाई और उन समस्याओं को हाथ में लेना जरूरी था जो हरेक भारतीय की अपनी लड़ाई और उसकी अपनी समस्या थी। यही कारण है कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने सामाजिक सुधार का मुद्दा नही उठाया।
कांग्रेसी नेताओं के सामने सबसे बड़ा और पहला काम था जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, संगठित करना और जनमत तैयार करना। राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत तैयार करने का काम सबसे पहले शिक्षित तबके से शुरू किया गया। वे जनता की तात्कालीन कठिनाईयों को दूर करने के लिए किसी संघर्ष में फॅसना नही चाहते थे। दरअसल अपने समय की सबसे सशक्त सत्ता के खिलाफ एक संगठित राजनीतिक विरोध को जन्म देने के लिए उन्हे अपने अन्दर आत्मविश्वास और दृढ़ता पैदा करनी थी।
तलाश नेतृत्व की -
राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए पहली ज़रूरत थी एक सशक्त राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व की। लेकिन किसी भी देश में कोई राजनीतिक आंदोलन तभी सफल हो सकता है, जब वहाँ की जनता संगठित हो और पूरा देश एक हो। राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण तब शुरू होता है, जब राष्ट्रीय भावनाओं और राष्ट्रीय अस्मिता के कारण जनता को संगठित करने का काम शुरू किया जाता हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले राष्ट्रीय भावनाओं के वाहक, भावी नेता खुद एक मंच पर आएँ, एकताबद्ध हों, एक-दूसरे को अच्छी तरह समझें, सर्वमान्य दृष्टिकोण अपनाएँ और एक निश्चित लक्ष्य के लिए निश्चित कार्यक्रम तय करें। दूसरे शब्दों में कांग्रेस के संस्थापक समझ गए थे कि राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को जन्म देने की ज़रूरत है।
शुरू में राष्ट्रीय नेताओं का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीयकरण व स्वदेशीकरण था। यह ’जनता की प्रभुसत्ता’ ;ैवअमतपहदजल वि जीम च्मवचसमद्ध पर आधारित था। दादाभाई नौरोजी ने इसी सिद्धांत को इन शब्दों में कहा थाः “राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। “ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन संसद की तरह हुआ था। वास्तव में कांग्रेस शब्द उत्तरी अमरीका के इतिहास से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है ’लोगों का समूह’। कांग्रेस सत्र की कार्यवाही बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से चली। मुद्दों पर निर्णय से पहले पूरी बहस होती और कभी ज़रूरत पड़ती, तो वोट भी डाले जाते। इस तरह यह कांग्रेस ही थी, जिसने लोकतंत्र को लोकप्रिय बनाया और उसके स्वदेशीकरण की प्रक्रिया की नींव डाली।
राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण -
उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए यह ज़रूरी था कि पहले तो उपनिवेशवाद को ठीक तरह से समझा जाए और फिर इस समझ के आधार पर एक राष्ट्रवादी विचारधारा विकसित की जाए। शुरुआती दौर के राष्ट्रवादी नेता इस मामले में छात्र भी थे और शिक्षक भी। अपने अनुभवों और अपने समय के यथार्थ को ठीक-ठीक परखते-तौलते हुए इन नेताओं को खुद ही ऐसी एक विचारधारा विकसित करनी थी। जाहिर है कि किसी वैचारिक संघर्ष के बिना कोई राष्ट्रीय संघर्ष छेड़ा ही नहीं जा सकता था। इन नेताओं को, लोगों को यह समझाना था कि हम एक राष्ट्र हैं और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन और इसी दुश्मन के खिलाफ़ हमारा यह संघर्ष है।
यह ठीक है कि उस समय के राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जनांदोलन नहीं चलाया। लेकिन उन्होंने उसके ख़लिफ़ वैचारिक संघर्ष ज़रूर शुरू किया और चलाया। शुरू से कांग्रेस ने अपने-आपको एक पार्टी के रूप में नहीं, बल्कि एक आंदोलन के रूप में लिया। केवल उन बुनियादी और व्यापक लक्ष्यों पर सहमति के अलावा कांग्रेस में शामिल होने के लिए किसी और विशेष प्रकार की राजनीतिक या सैद्धांतिक प्रतिबद्धता जरूरी नहीं थी। एक आंदोलन के रूप में इसने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध अपने समय की सभी राजनीतिक प्रवृत्तियों, विचारधाराओं और सामाजिक वर्गों व समूहों के साथ अपने को जोड़कर रखा।
सारांश यह है कि उस दौर के राष्ट्रवादी नेताओं के बुनियादी लक्ष्य ये थे कि सबसे पहले एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी जाए, जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की जाए और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाए, आंदोलन का एक ’मुख्यालय’ बनाया जाए और उपनिवेशवाद के खिलाफ एक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास किया जाए और उसका प्रचार-प्रसार किया जाए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम तीन चरणों में विभक्त कर सकते है -
1. प्रथम चरण - उदारवादी युग (1885 ई0 से 1905 ई0 तक)
2. द्वितीय चरण - गरमपंथी युग (1906 ई0 से 1918 ई0 तक)
3. तृतीय चरण - गॉधीवादी युग (1919 ई0 - 1947 ई0 तक)
उदारवादी युग (1885 ई0 से 1905 ई0 तक) -
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। इसे कांग्रेस का शैशव काल भी कहा जा सकता है। 1885 ई0 से 1905 ई0 तक जिन उदारवादी बुद्धिजीवियों का प्रभुत्व था वे भारतीय राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के नेता थे। इनमें बंगाल के डब्ल्यू० सी० बनर्जी, आनन्द मोहन बोस, लालमोहन घोष, ए० सी० मजूमदार, रासबिहारी घोष, सुरेद्रनाथ बनर्जी, आर० सी० दत्त, बंबई के दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, आप्टे, आगरकर, तेलंग, राणाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, डी० ई० वाचा और चंद्रावरकर, मद्रास के पी० आर० नायडू, सुब्रह्मण्यम अय्यर, आनंद चालू और केशव पिल्ले तथा उत्तर प्रदेश के पंडित मदनमोहन मालवीय और पंडित धर जैसे लोग थे। कांग्रेस और इसके क्रियाकलाप के विकास में ह्यूम, वेडरबर्न और हेनरी कॉटन जैसे ब्रिटिश उदारवादी लोगों ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।
कांग्रेस के पहले अधिवेशन के सभापति डब्ल्यू० सी० बनर्जी के अनुसार कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्य थे :
1. देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना।
2. देश प्रेमियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना।
3. शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्त्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना।
4. यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपर्युक्त उद्देश्यों से पता चलता है कि इसका प्रारंभिक लक्ष्य सामाजिक ही था। यह देश-हित के दृष्टिकोण से भारत में सामाजिक और राष्ट्रीय एकता लाना चाहती थी तथा देश हित में प्रयत्नशील होना चाहती थी। स्पष्ट है इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी तथा राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करना नहीं था। कालान्तर में भले ही धीरे-धीरे इसका उद्देश्य राजनीतिक हो गया तथा इसका अन्तिम लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया।
उदारवादियों की विचारधारा -
कांग्रेस ने पहली बार राष्ट्रीय मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पेश किए। इनमें कुछ मांगे थीं - इंडियन काउंसिल को समाप्त करना, आई० सी० एस० का एक साथ इम्तहान लेना और उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु को बढ़ाना, विधायिका सभाओं के लिए सदस्य चुनना और उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत (नाथं वेस्टर्न फ्रंटियर प्राविस) और अवध एवं पंजाब में ऐसी विधायिका सभाएँ बनाना।
इस तरह उदारवादी राजनीतिज्ञों द्वारा स्थापित और संचालित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की मांगें काफ़ी संतुलित थीं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बम्बई में सिर्फ 72 सदस्य थे और उस समय न हो कांग्रेस का कोई अपना संविधान था और न ही नियम थे लेकिन आने वाले वर्षों में इस दिशा में विकास हुआ। प्रतिवर्ष देश के अलग-अलग भागों में जो वार्षिक सम्मेलन किए जाते थे उनमें सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या किस प्रकार बढ़ती गई, यह नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट हो जाता है -
तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में राजनैतिक जागृति को नया मोड़ दिया। इस संगठन के मंच से देश के सभी प्रतिभाशाली बुद्धिजीवियों ने अपनी न्यायोचित माँगों पर आपस में विचार-विमर्श किया तथा देश में नवचेतना जागृत की। प्रारंभ में यह आंदोलन उदारवादी और सांवैधानिक आंदोलन था। इस समय कांग्रेस के लक्ष्य सीमित थे। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को ब्रिटिश राजतंत्र में निस्सीम आस्था थी। वे सोचते थे कि बड़े संयोग से भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ है और यह देश को स्वतंत्र, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अस्तित्व प्रदान करेगा।
भारतीय उदारवादियों को ब्रिटेन से यह उम्मीद थी कि सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने और प्रतिनिधि सरकार के कार्य में जनता को प्रशिक्षित करने में वह पथ-प्रदर्शन करेगी। भारतीय उदारवादियों ने भारत और ब्रिटेन के हितों को विरोधी के बदले सहयोगी माना जब कि वास्तव में दोनों पक्षों के हित एक दूसरे के विरोधी थे। इन नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समझने में मूल की। इसीलिए वे राजभक्त थे और ब्रिटेन से संबंध बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते थे ।
इन उदारवादियों ने यह भी माना कि कांग्रेस जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, केवल उनकी शिकायतों की व्याख्या कर रही थी। कांग्रेस वस्तुतः जनसाधारण की आवाज नहीं बुलन्द कर रही लेकिन शिक्षित भारतीयों का यह कर्तव्य था कि वे जनसाधारण की तकलीफों की व्याख्या करें और उनको समाप्त करने के लिए राय दे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वरूप -
शुरू में काँग्रेस शिक्षित वर्गों की एक संस्था थी। देशहित का ख्याल रखने वाले शिक्षित भारतीय इसमें रुचि लेते थे और अंग्रेज शासकों का भी इसे समर्थन प्राप्त था। धीरे-धीरे यह संस्था लोकप्रिय होने लगी। इसके द्वारा राजनीतिक अधिकारों की मांग की जाने के कारण जनसाधारण का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट होने लगा। फिर भी इस युग में शहरों में रहनेवाले मध्यमवर्गीय शिक्षित वर्ग के लोग भी काँग्रेस से सम्बन्धित रहे। खेतिहर वर्ग तथा ग्रामीण जनता का काँग्रेस से सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि काँग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था बन तो गयी थी, लेकिन देशी रियासतों पर इसका प्रभाव नहीं के बराबर था। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि प्रारम्भ से ही इसका प्रचार इंगलैंड में होने लगा था। 1885 ई० में ह्यूम ने इंगलैंड जाकर अपने विचारों से कुछ प्रमुख व्यक्तियों को अवगत कराया। कॉंग्रेस की ओर से एक प्रतिनिधि-मण्डल इंग्लैण्ड भेजा गया, जिसका उद्देश्य इंग्लैण्ड के निवासियों में कॉंग्रेस सम्बन्धी कार्यों का प्रचार करना तथा उन्हें कौंसिल सुधार योजना के सम्बन्ध में अपने विचारों और कार्यक्रमों से अवगत कराना था। इसी उद्देश्य से एक समिति का भी निर्माण किया गया, जिसके सदस्य जार्ज यूल, ए0ओ0 ह्यूम, जे० ऐडम, आर्डले नाटइन तथा जे० ई० हार्बर्ड थे। इन लोगों ने इंग्लैंड जाकर बड़े उत्साह से कार्य किया। इंग्लैंड की लोकसभा के सदस्यों की एक समिति बनाई गयी जिसका उद्देश्य भारतीय प्रश्नों पर विचार-विमर्श करना था। जनमत को आकृष्ट करने के लिए उन्होंने ’इण्डिया’ (प्दकपं) नामक एक समाचार-पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। इसके अतिरिक्त काँग्रेस की विचाराधारा के प्रचार कार्यों के फलस्वरूप इंगलैंड निवासी भी काँग्रेस के कार्यों में विशेष दिलचस्पी लेने लगे तथा काँग्रेस के सुधार-प्रस्तावों का समर्थन करने लगे। इस प्रकार काँग्रेस भारत में ही नहीं बल्कि इंगलैंड में भी लोकप्रिय बन गयी।
उदारवादियों की नीति और कार्यक्रम -
1. सांवैधानिक विकास के पक्षधर - उदारवादियों को नियमबद्ध व क्रमिक प्रगति में आस्था थी। वे विकास की धीमी गति में विश्वास करते थे और क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। ब्रिटिश राष्ट्र के सहयोग और सहायता से भारत के क्रमिक विकास में विश्वास करने वाले इन उदारवादियों ने क्रांतिकारी आकस्मिक परिवर्तन और उसकी कार्य प्रणाली को स्वीकार नहीं किया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने वैधानिक आंदोलन का रास्ता अपनाया। इनका ख्याल था कि इसके ज़रिए वे एक तरफ़ तो जनजागरण और जनशिक्षा का विकास कर सकेंगे और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों को यह समझा सकेंगे कि भारतीय जनता की माँगें न्यायसंगत हैं और इनकी पूर्ति प्रशासन का जनतांत्रिक कर्तव्य है। संवैधानिक सत्ता जिनके हाथों में है उनके कार्य और सहयोग द्वारा वांछित परिवर्तन लाने के लिए वैधानिक संघर्ष करने का उन्हें अधिकार था। केवल तीन बातों की मनाही थी- विद्रोह, विदेशी आक्रमण को सहायता या उसे प्रश्रय, तथा अपराध का रास्ता। राजनीति के बारे में अपनी अनेक गलत धारणाओं के बावजूद भारतीय उदारवादी भारत में आधुनिक बुर्जुआ समाज के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इस तरह उनकी भूमिका प्रगतिशील थी।
2. राष्ट्रीय एकता में विश्वास - भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए एकता का होना अत्यंत महत्त्वपूर्ण था और इस बात को समझते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने भारत में एकता की भावना को विकसित करने के हर संभव उपाय किए। राष्ट्रीय नेता इसे अपना पहला कर्तव्य मानते थे। वे जानते थे कि अलग-अलग धर्मों के मानने वालों को मिलाकर ही एक सूत्र में बाँधा जा सकता था। इसी से कांग्रेस के नेताओं ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहा जिसके लिए सभी वर्ग और संप्रदाय तैयार न हों। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इटली की एकता का उदाहरण देते हुए कहा कि ’जब समूचा भारत प्रेम, सद्भाव और सम्मान के तीन बंधकों में जुड़ जाएगा तो भारतीय महत्ता का दिन दूर नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने भी विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच की दूरी को ख़त्म करने पर जोर दिया। इस प्रचार के परिणामस्वरूप पढ़े-लिखे भारतीयों में एकता की भावना पैदा हुई। देश के हर भाग में समय-समय पर कांग्रेस के अधिवेशन किए जाते थे ताकि संपूर्ण देश के लोग इस आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के प्रति जागृत हों।
3. लोकतांत्रिक तरीकों पर विश्वास - कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं की एक महत्वपूर्ण देन यह थी कि उन्होने आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का भारत में प्रसार का समर्थन किया। उन्होंने ब्रिटिश काल से पहले की मध्यकालीन, पुरानी एवं निरंकुश सामाजिक रचना के खिलाफ़ जमकर संघर्ष किया। इन्होंने सामाजिक समानता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक ज़ोर दिया तथा किसी भी वर्ग के विशेषाधिकारों का विरोध किया। इन नेताओं ने अतीत को जीवित करने के स्थान पर भविष्य पर बल दिया। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि गोखले ने न सिर्फ़ सिविल मैरिज जैसे सामाजिक सुधारों का स्वागत किया बल्कि उन्होंने इस दिशा में सरकार की भूमिका पर भी जोर दिया। 1897 ई0 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक जलसे में भाषण देते हुए इसके अध्यक्ष सी० शंकरन ने उदारवादियों के विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि संक्षेप में हम अपनी व्यवस्था में से वह सभी चीजें हटा देना चाहते हैं जो कि प्रगति के रास्ते में बाधक हैं।
4. आर्थिक चेतना जागृत करने का प्रयास - उदारवादियों का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह रहा कि इन्होंने साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना करके लोगों में आर्थिक चेतना जागृत की। भारत की आर्थिक समस्याओं की तरफ़ इनकी वैज्ञानिक दृष्टि थी। वे आद्योगीकरण और सामाजिक संबंधों के लोकतंत्रीकरण द्वारा भारत की आर्थिक प्रगति के समर्थक थे। इन उदारवादियों के आर्थिक प्रवक्ता दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और रमेशचंद्र दत्त थे। इन्होंने अँग्रेज़ों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को भारत की बढ़ती हुई ग़रीबी का कारण माना। भारतीय नेता यह शिकायत करने लगे कि निर्धनता देश में जड़ पकड़ती जा रही है। सरकारी राजस्व-अधिकारियों द्वारा किसान को लूटा जा रहा है। स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर दिया गया है और आधुनिक उद्योगों को जान-बूझकर निरुत्साहित किया जा रहा है अथवा पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। देश के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जा रहा है। भारतीय उद्योग और कृषि हितों के विरुद्ध मुद्रा-नीति अपनाई जा रही है। विदेशी स्वामित्व वाले बाग़ान उद्योगों में भारतीय श्रमिकों को दास बनाया जा रहा है। भारतीय राजस्व और कृषि विकास की आवश्यकताओं की उपेक्षा करके रेलों का विस्तार किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत से संपत्ति और पूंजी की निकासी की जा रही है। उन्होंने जनता के सम्मुख यह सच्चाई प्रकट की और बताया कि भौतिक दृष्टि से ब्रिटिश शासन भारत के लिए हानिकारक रहा है।
औद्योगिक प्रर्दशनियाँ लगाना तो कांग्रेस के वार्षिक कार्यक्रम का एक हिस्सा ही बन गया था। महादेव गोविंद रानाडे ने तो 19वीं सदी में ही एक माँग की थी कि सरकार को देश के आर्थिक विकास में सहायता करनी चाहिए तथा स्वदेशी उद्योगों की विदेशी वस्तुओं की प्रतिद्वंद्विता से रक्षा करनी चाहिए। बाद में यह माँग अन्य नेताओं ने भी रखी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक ’पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया’ में यह वर्णन किया है कि किस प्रकार इंग्लैंड ने भारत का धन अपने देश में पहुँचाया और यही भारत की ग़रीबी तथा मुसीबतों का मुख्य कारण था।
5. क्रमिक और प्रशासनिक सुधार में विश्वास - 1885 से 1905 तक भारतीय उदारवादी चाहते थे कि राजनीतिक प्रशासकीय क्षेत्र में धीरे-धीरे व क्रमिक सुधार लाया जाय। उनका मुख्य उद्देश्य प्रशासन अर्थात परिषदों, नौकरियों, स्थानीय संस्थाओं, रक्षा सेवाओं आदि में सुधार करवाना था। यह भी स्वीकार किया गया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लम्बी अवधि तक भारतीयों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उदारवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रशासनिक सुधार के लिए संघर्ष किया और कई सुझाव सामने रखे-जैसे कार्यकारिणी और न्याय-व्यवस्था का पार्थक्य, जन सेवाओं में बराबरी की शर्तों पर भारतीयों की नियुक्ति और बाद में इन सेवाओं का भारतीयकरण, आर्म्स ऐक्ट को हटाना, भारत से बाहर धन जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाना क्योंकि इससे लोग बडी संख्या में गरीब हो रहे थे, सेना सम्बन्धी खर्चों में कमी इत्यादि। उदारवादी नेतृत्व प्रतिनिधि संस्थाओं और चुनाव के सिद्धान्त का समर्थक था। इसने जनता द्वारा निर्धारित विधायिका सभाओं और कार्यकारिणी पर विधायिका सभाओं के नियंत्रण की मॉंग की। कुल मिलाकर उदारवादी व्यवहारिक सुधारक थे तथा आजादी क्रमशः कदम-कदम बढ़ाकर हासिल करना चाहते थे।
इस संदर्भ में कतिपय उदारवादी नेताओं के शब्द उल्लेखनीय हैं। श्रीमती एनी बेसेन्ट ने कहा था कि - ’इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने काँग्रेस के अध्यक्ष-पद से 1905 में कहा था कि - हमारा भाग्य अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिये। फिरोज शाह मेहता ने काँग्रेस के छठवें अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा था कि इंगलैंड और भारत का संबंध इन दोनों और समस्त विश्व की आनेवाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। दादा भाई नौरोजी ने भी कहा था कि काँग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करनेवाली संस्था नहीं है; वह तो ब्रिटिश सरकार की नींव को दृढ़ करना चाहती है।
8. राजीनतिक स्वशासन की प्राप्ति - उदारवादी नेता केवल कतिपय प्रशासनिक सुधार ही नहीं चाहते थे, बल्कि उनका लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति भी थी। वे ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे। उनके विचार में ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारतीयों को स्वशासन का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका था और भारत स्वशासन के लिए पूर्ण तैयार था। स्वशासन के महत्व के सम्बन्ध में श्रीमती एनी बेसेण्ट ने कहा था कि स्वतंत्र संस्थाएं मानसिक और नैतिक अनुशासन की सर्वोत्तम शिक्षण संस्थाएॅ हैं। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि स्वशासन ’ईश्वर की व्यवस्था और इच्छा है। प्रत्येक राष्ट्र को अपने भाग्य का स्वयं निर्णायक होना चाहिए।“
उदारवादियों का सामाजिक आधार :
उदारवादी युग की उपलब्धियॉं :
प्रारंभिक कांग्रेस का तात्कालिक उद्देश्य भारत में प्रतिनिधियात्क संस्थाओं की स्थापना करना था। काँग्रेस को पहली सफलता 1892 ई0 में मिली जब इण्डियन कौंसिल एक्ट पारित किया गया था। 1889 ई0 में काँग्रेस के बम्बई अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के वरिष्ठ सदस्य चार्ल्स ब्रेडला उपस्थित थे। चार्ल्स ब्रेडला भारतीय मामलों में सक्रिय रुचि दिखाते थे जिसके कारण ब्रिटिश संसद में लोग उन्हें भारत के लिए सदस्य के नाम से सम्बोधित करते थे। ब्रेडला ने विधान परिषदों में सुधार के विषय को लेकर काँग्रेस की माँगों को आधार बनाकर ब्रिटिश संसद के लिए विधेयक का एक प्रारूप बनाया था। वे चाहते थे कि इस विधेयक पर भारतीय नेताओं के परिपक्व विचार और प्रतिक्रियाएँ एकत्र कर यथासम्भव उनका विधेयक में समावेश कर सके।
काँग्रेस की उपलब्धियों को अभिव्यक्त करते हुए गुरुमुख निहालसिंह ने लिखा है - “1892 का अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रयत्नों का परिणाम था।“ इस अधिनियम के माध्यम से काँग्रेस की सफलता का मूल्याँकन करना अधिक उपयुक्त होगा। इसी सन्दर्भ में डॉ0 कश्यप लिखते हैं - “यद्यपि 1892 के अधिनियम द्वारा विधान परिषदों के सवालों को दिए गये अधिकार अत्यन्त सीमित थे तथा अब भी उन्हें मतदान करने, प्रस्ताव अथवा विधेयक पारित करने अथवा पूरक प्रश्न आदि के आवश्यक अधिकार नहीं मिले थे, किन्तु इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 1892 के अधिनियम ने यह स्वीकार कर लिया था कि विधान परिषदों का कार्य केवल मात्र विधायी अथवा परामर्श देने का नहीं था और इस दृष्टि से यह अधिनियम प्रतिनिधियात्मक सरकार की स्थापना का पहला प्रमुख कदम था। पहली बार इस अधिनियम ने शासन में कुछ प्रतिनिधियात्मक अंश का समावेश किया तथा भारतीय सदस्यो को भी सरकारी विधेयकों पर तथा बजट जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार प्रकट करने एवं सरकार के कृत्यों पर प्रश्न पूछने का अधिकार कुछ हद तक दे दिए गए। निःसन्देह यह अधिनियम सांविधानिक सुधारों की दिशा में प्रगतिशील चरण था।”
इस सन्दर्भ में सी0 वाई0 चिन्तामणि ने लिखा है- “1905 तक कॉग्रेस समतल पथ पर दौड़ती रही। सार्वजनिक महत्ता का ऐसा कोई भी विषय नहीं था जिसने उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट न किया हो और विभिन्न विषयों पर पास किए गए प्रस्तावों में व्यक्त विचार आन्दोलन के नेताओं की राजनीतिक बुद्धिमत्ता के साक्षी थे।“
कांग्रेस के प्रति विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया :
परंतु इस आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे आधारभूत कमी इसका संकुचित सामाजिक आधार था। आंदोलन को अभी सबका समर्थन प्राप्त नहीं था। इसका दायरा अभी सिर्फ़ पढ़े-लिखे शहरी भारतीयों तक ही सीमित था। खास तौर पर इस समय नेतृत्व वकील, डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक, कुछ व्यापारी तथा ज़मीं- दार-जैसे बुद्धिजीवी वर्गों के हाथ में था। वस्तुतः उदारवादी नेताओं को अभी राजनैतिक रूप से जनता पर विश्वास नहीं था। उनका विश्वास था कि अभी भारतीयों में उस समय की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष करने की क्षमता का अभाव है लेकिन उदारवादी नेताओं की यह सबसे भारी भूल थी। उन्होंने सिर्फ़ भारतीय जनता के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक पिछड़ेपन को ही देखा। लेकिन वे भूल गए कि एक साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए जिस त्याग, वीरता और साहस की आवश्यकता है वह सिर्फ जनता ही कर सकती है। इसी जनसहयोग के अभाव की वजह से वे सोचते रहे कि अभी विदेशी सत्ता को चुनौती देने का समय परिपक्व नहीं है। बाद में आने वाले राष्ट्रवादी इससे बिलकुल विपरीत सोचते थे और भारतीय जनता की क्षमता में उनका पूर्ण विश्वास था लेकिन इस संकुचित सामाजिक आधार की वजह से हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे सिर्फ़ संकुचित हितों के लिए ही संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस की नीतियों में भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों का कुछ-न-कुछ ध्यान रखा गया था किंतु उदारवादी नेता साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में सभी वर्गों को प्रेरित नहीं कर सके।
ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया :
भारत सरकार ने, जो भारत सचिव को यहां के राजनैतिक विकास एवं गतिविधियों की सूचना दिया करती थी, कांग्रेस के क्रियाकलापों के प्रति कुछ कौतूहल प्रकट किया और इस आंदोलन में वह कुछ दिलचस्पी लेने लगी। 1886 में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए लार्ड डफरिन ने कलकत्ते में एक स्वागत समारोह किया। मद्रास वाले अधिवेशन में वहाँ के गवर्नर ने भी कुछ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया। सरकारी अफ़सरों को इन अधिवेशनों में जाने दिया जाता था पर 1888 ई0 तक आते-आते सरकार का स्वरूप कांग्रेस के प्रति पूरी तरह बदल चुका था।
अपने पहले तीन अधिवेशनों के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कई परिवर्तन आ चुके थे। कांग्रेस ने वार्षिक सम्मेलन से आगे बढ़कर संगठित पार्टी का रूप लेना शुरू कर दिया था। कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, उसके प्रतिनिधियों की बढ़ती हुई संख्या का ग्राफ एक चार्ट के रूप में उपर वर्णित किया जा चुका है। कांग्रेस का नेतृत्व बुर्जुआ विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले बुद्धिजीवियों के हाथ में था जिनमें वकीलों की संख्या सबसे अधिक थी। 1887 ई0 तक कांग्रेस सिर्फ़ अग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोगों का ही अड्डा नहीं रह गई थी हालाँकि नेतृत्व अभी उन्हीं के हाथों में था। प्रतिनिधियों के भाषण में देशी भाषा का भी इस्तेमाल शुरू हो गया था। ब्रिटिश शासक जिन लोगों को नहीं चाहते थे वे भी कांग्रेस में प्रवेश कर चुके थे और ब्रिटिश शासक जिस रास्ते पर उसे ले जाना चाहते थे, उसके विपरित रास्ता कांग्रेस ने अपनाना शुरू कर दिया था। भारत का शासन चलाने वाले ब्रिटिश शासकों, वायसराय और गवर्नरों की कौंसिल के सदस्यों की कटु आलोचना कांग्रेस के मंच से शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के शक्तिशाली अस्त्र का रूप धारण करना शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि मद्रास के बाद डफरिन और अन्य ब्रिटिश शासक कांग्रेस के खिलाफ़ हो गए और उसे समाप्त करने की सोचने लगे।
ब्रिटिश अधिकारी बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति ’फूट डालो और राज्य करों’ की नीति का अनुसरण कर रहे थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि भारतीय लोगों की बढ़ती हुई एकता उनके राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा थी इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने सर सैयद अहमद खाँ, राजा शिवप्रसाद तथा कुछ अन्य ब्रिटिश समर्थक लोगों को कांग्रेस-विरोधी आंदोलन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच भेद-भाव उत्पन्न करने की कोशिश की। सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर अंग्रेजों ने शिक्षित हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने और सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया। हिंदी और उर्दू भाषा तथा कट्टर हिंदुओं द्वारा शुरू किए गए गोरक्षा आंदोलन का उपयोग भी इसी मतलब के लिए किया गया। ’फूट डालो और राज्य करो’ की नीति हिंदू और मुसलमानों में भेद डालने तक ही सीमित नहीं थी, वरन् अँग्रेजों ने प्रारंभिक सामंत वर्ग को नए बुद्धिजीवी वर्ग के, प्रांत को प्रांत के, जाति को जाति के विरुद्ध करने की भरसक कोशिश की।
थक हार कर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को संतुष्ट करने की कोशिशें प्रारंभ की और इसके परिणामस्वरूप 1892 ई0 में इंडियन काउंसिल ऐक्ट पारित किया गया। इस क़ानून के जरिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को बजट पर बहस करने और जनहित के मामलों के बारे में सवाल पूछने का हक़ दिया गया। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ने दमन की नीति जारी रखी, जैसे- तिलक और अन्य राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया। 1895 ई0 समाचारपत्रों की स्वतंत्रता कम करने के लिए कानून बनाए गए और पुलिस तथा मजिस्ट्रेटों की शक्तियों में वृद्धि की गई। ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि शिक्षा के प्रसार के कारण राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, अतः 1903 के अधिनियम द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था कर स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयास किया गया।
आलोचनात्मक मूल्यांकन :
इस बात में संदेह नहीं कि इनकी तात्कालिक उपलब्धियाँ नगण्य थीं और उन्नीसवीं शताब्दी में बदलते हुए ब्रिटिश शासन की प्रकृति के कारण उनकी कई राजनैतिक धारणाएँ ग़लत साबित हुईं। युवा वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं था। 1905 तक राष्ट्रीय आंदोलन की धारा तीव्र हो रही थी और नेतृत्व उग्रवादी लोगों के हाथ में आ रहा था। लेकिन जिन परिस्थितियों में उन्होंने यह कठिन कार्य अपने हाथों में लिया और जो कठिनाइयाँ उनके सम्मुख आई, उनको देखते हुए इस युग के नेताओं की उपलब्धियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 1885-1905 ई0 तक काल भारतीय राष्ट्रवाद के बीजारोपण का काल कहा जा सकता है। इसलिए अनेक असफलताओं के बावजूद प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन की सुदृढ़ नींव डाली और ऐसे मार्ग का निर्माण किया जिसपर चलकर आजादी प्राप्त की जा सके। उदारवादी नेता मध्य वर्ग तथा निम्न मध्य वर्ग में इस राष्ट्रीय भावना को जगाने में सफल रहे कि वे एक ही राष्ट्र से संबंधित हैं। उन्होंने भारतीयों को सामान्य राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने उन्हें सामान्य शत्रु से परिचित कराया और इस प्रकार एक सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ बनाने में सहायता की। उदारवादियों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की एक सशक्त आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जिसने यह सिद्ध कर दिया था कि भारत की ग़रीबी, बेकारी और आर्थिक पिछड़ापन अंग्रेजों के कारण है। इस समीक्षा से ब्रिटिश राज का नैतिक आधार कमजोर हुआ और राष्ट्रीय चेतना को बल मिला। उन्होंने जनता को अपनी आर्थिक दुर्दशा और अपमानित स्थिति से तथा उसमें सुधार की संभावना से परिचित कराया। उन्होंने अस्पष्ट आर्थिक आकांक्षाओं को एक सुस्पष्ट राष्ट्रवादी स्वरूप दिया तथा आर्थिक विकास के विचारों का प्रचार किया, मार्ग की आर्थिक और राजनैतिक बाधाओं और उनपर विजय पाने के उपायों का निर्देश किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि अपनी, कई असफलताओं के बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए सुदृढ़ नींव रखी। इस समय के लगभग सभी राष्ट्रवादी नेताओं की राजनैतिक गतिविधि जनता को सावधानी के साथ राजनैतिक शिक्षा देने तथा आधुनिक राजनैतिक और राष्ट्रवादी चिंतन तथा गतिविधि से अवगत कराने के ही उद्देश्य से प्रेरित थी। अतः हमारी दृष्टि में वे आधुनिक भारत के निर्माताओं में गौरवमय स्थान रखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन :
