विषय-प्रवेश (Introduction)
आधुनिक भारत के इतिहास में लार्ड कार्नवालिस अपने द्धारा किए गए सुधारों के कारण विशेष रुप से याद किया जाता है। बंगाल के गवर्नर-जनरल के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ के रूप में काम किया था। सन् 1786 ई0 में वह भारत का गर्वनर जनरल बनकर आया।
कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त करने का सुझाव सबसे पहले 1781 में डुंडास ने कॉमन सभा में प्रस्तुत किया था। किंतु गर्वनर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए कॉर्नवालिस ने दो शर्ते रखी कि गवर्नर जनरल को कौंसिल के निर्णय पर वीटो लगाने और विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार अपनी इच्छापूर्वक काम करने का अधिकार दिया जाए। जब फरवरी 1786 में कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल के पद के लिए अपनी स्वीकृति दी तो 1784 के ऐक्ट में संशोधन किया गया और उसे निषेधाधिकार के साथ-साथ कौंसिल की इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार भी दे दिया गया। आवश्यकता पड़ने पर वह सेनापति का कार्यभार भी ले सकता था।
जिस समय कार्नवालिस भारत का गर्वनर जनरल बनकर आया उस समय कम्पनी की स्थिती अत्यन्त दयनीय थी। भूमि व्यवस्था में अनेक दोष थे। पुलिस, प्रशासनिक, तथा न्यायिक विभाग में तमाम अनियमिततायें थी। व्यापार का पुर्नगठन करना था और सबसे बढकर कम्पनी के कर्मचारियों में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त था। कंपनी के संचालक मंडल की प्रमुख समस्या राजस्व-संग्रह और उसके निर्धारण की थी। यद्यपि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई थी, लेकिन अपने तमाम प्रयोगों के बावजूद वारेन हेस्टिंग्स इस समस्या का समुचित हल नहीं निकाल सका था। कंपनी के संचालक चाहते थे कि राजस्व निर्धारण स्थायी रूप से किया जाये और इसके लिए एक निश्चित संग्रह व्यवस्था स्थापित की जाये।
वास्तव में 1767 के पश्चात् कंपनी को व्यापार के साथ-साथ प्रशासन का उत्तरदायित्व भी सँभालना पड़ रहा था। कंपनी का व्यापार उसके कर्मचारियों के द्वारा होता था, लेकिन उसके कर्मचारी अपने व्यक्तिगत व्यापार में संलिप्त रहते थे जिससे कंपनी के व्यापार को हानि होती थी। कर्मचारी दिन-प्रतिदिन अमीर होते जा रहे थे और कंपनी की आय घटती जा रही थी। इसलिए कंपनी चाहती थी कि कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को किसी तरह समाप्त किया जाये। इसके अलावा, ब्रिटिश संसद की राय थी कि इतने विशाल प्रदेश का प्रशासन एक व्यापारिक कंपनी के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। बर्क ने तो कंपनी प्रशासन को ’घोर अमानवीय घोषित कर दिया था। इसलिए ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि प्रशासन में ऐसे सुधार किये जायें जिससे भारत के प्रशासन को विधिसंगत’ बनाया जा सके। अतः लार्ड कार्नवालिस से यह अपेक्षा की गई कि वह इन सभी समस्याओं का निष्ठापूर्वक हल करेगा। अपने सात वर्षो के शासन काल में कार्नवालिस ने न केवल एक सुचारु तथा संगठित प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की अपितु बहुत हद तक अपेक्षित अन्य कार्यो को भी उसने पूरा किया। उसके इन प्रयत्नो से जहॉ एक ओर कम्पनी को आर्थिक लाभ हुआ वही दूसरी तरफ भारतीय भी इससे लाभान्वित हुए।
कार्नवालिस द्धारा किए गए सुधार कार्य-
प्रशासनिक सुधार-
यद्यपि लार्ड कार्नवालिस से पूर्व लार्ड क्लाईव तथा वारेन हेस्टिंग्स द्धारा प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ सुधार किए गए थे लेकिन इन्हे अपने उद्देश्यों में बहुत अधिक सफलता नही मिली थी। गर्वनर जनरल बनने के पश्चात लार्ड कार्नवालिस ने प्रशासन के क्षेत्र मे ंविद्यमान अनेक दोषों को दूर करने का प्रयास किया। उसके द्धारा किए गए कुछ प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित है-
- सर्वप्रथम उसने अपने व्यक्तिगत उदाहरणों द्धारा इमानदारी तथा आदर्श चरित्र की भावना को कम्पनी के कर्मचारियों के समक्ष रखकर उनमें इमानदारी की भावना जागृत करने की चेष्टा की।
- उसने कम्पनी को पक्षपात के कारण होने वाले क्षेत्रों से बचाने का प्रयास किया ताकि कर्मचारियों में कम्पनी के प्रति निष्ठा बनी रहें।
- उसने व्यय या खर्चा कम करने की दृष्टि से अनेक अनावश्यक एवं महत्वहीन पदों को समाप्त कर दिया।
- उसने कम्पनी के संचालको को इस बात के लिए बाध्य किया कि वे कम्पनी के कर्मचारियों के वेतनो में वृद्धि करें ताकि उनमें भ्रष्टाचार की प्रवृति कम हो सके।
- उसने भारत में कम्पनी के कर्मचारियों द्धारा किये जाने वाले निजी व्यापार तथा रिश्वत लेने के विरुद्ध कठोर नियम बना दियें।
इस प्रकार लार्ड कार्नवालिस के इन प्रयत्नो से प्रशासनिक व्यवस्था में निश्चित रुप से सुधार हुआ और कम्पनी के कर्मचारी पहले की तुलना में अधिक ईमानदार होने लगे। नियुक्तियों को करते समय, उसने केवल यूरोपीय लोगों को सामान्य रूप से और विशेष रूप से अंग्रेजों को सबसे अच्छी नौकरियां दीं। उसे मानना था कि भारतीय भरोसे के योग्य नहीं हैं, इसलिए कॉर्नवॉलिस ने भारतीयों के साथ तिरस्कार का व्यवहार किया।
न्यायिक सुधार-
प्रशासनिक क्षेत्र के समान ही लार्ड कार्नवालिस ने न्यायिक क्षेत्र में भी सुधार किये। उसके द्धारा न्यायिक क्षेत्र में किये गये सुधार निम्नलिखित है -
दिवानी न्यायालयों की संख्या बढाना-
लार्ड कार्नवालिस ने अनुभव किया कि भारत में दिवानी न्यायालयों की संख्या कम होने के कारण भारतीय जनता को अनेक कष्टों का सामना करना पडता है तथा उन्हे समय से न्याय नही मिल पाता है। इन दोषो को दूर करने के उद्येश्य से कार्नवालिस ने अनेक स्तरो पर विभिन्न न्यायालयों की स्थापना की। नयी ब्यवस्था के तहत् सबसे छोटा न्यायालय मुन्सिफ न्यायालय होता था जिसे 50 रु0 तक के मुकदमे सुनने का अधिकार था। इसके बाद रजिस्ट्रार न्यायालय होता था जिसे 200 रु0 तक के मुकदमे सुनने का अधिकार था। इन दोनो न्यायालयो से बड़ा जिला न्यायालय होता था। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि मुन्सिफ तथा रजिस्ट्रार न्यायालय मे ंन्यायधीश भारतीय होते थे और जिला न्यायालय में अंग्रेज न्यायधीश को सलाह देने के लिए भारतीय न्यायधीश होते थे। जिला न्यायालयो के निर्णयों के विरुद्ध अपील प्रान्तीय न्यायालय मे की जा सकती थी जो चार प्रमुख शहरो कलकत्ता, ढॉका, मुर्शिदाबाद, और पटना में स्थापित था। इन प्रान्तीय न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सबसे बड़ी अदालत ’सदर दीवानी अदालत’ मे ंकी जा सकती थी जो कलकत्ता में स्थित था। इसका निर्णय सर्वोच्च माना जाता था।
फौजदारी न्यायालय का पुर्नगठन-
दीवानी न्यायालय के समान ही फौजदारी न्यायालय का गठन किया गया और अनेक स्तरो पर न्यायालयों की स्थापना करके इनकी संख्या में वृद्धि की गई। फौजदारी न्यायालय के क्षेत्र में सबसे छोटा न्यायालय दारोगा का होता था जो छोटे-छोटे मुकदमों का निस्तारण करता था। इसके बाद जिला न्यायालय होता था। जिला न्यायालयो के निर्णयों के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित चार प्रमुख नगरों में स्थापित प्रान्तीय न्यायालय में की जा सकती थी। प्रान्तीय न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध कलकत्ता में स्थित सबसे बड़ी अदालत ’सदर निजामत अदालत ’ में अपील की जा सकती थी और उसका निर्णय सर्वोच्च माना जाता था।
कलक्टर से न्याय अधिकार वापस लेना-
तात्कालिक समय तक कलक्टर एक जिला न्यायाधीश के समान ही अधिकार रखता था। कार्नवालिस ने इन कलेक्टरों से समस्त न्यायिक अधिकार वापस ले लिये और अलग से एक न्याय विभाग की स्थापना की। अब कलेक्टर का कार्य मात्र लगान वसूल करना रह गया। लार्ड कार्नवालिस का यह सुधार अत्यन्त महत्वपूर्ण था क्योकि प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों ही कार्यो को सम्पादित करने के कारण कलेक्टर अत्यन्त शक्तिशाली हो गये थे और वे इस अधिकार का दुरुपयोग करने लगे थे।
कार्नवालिस कोड की स्थापना -
गवर्नर जनरल बनने के पश्चात लार्ड कार्नवालिस ने यह अनुभव किया कि ब्रिटिश इ्रस्ट इण्ड़िया कम्पनी के लिए अलग से एक लिखित कानून होना चाहिए। अतः उसने विभिन्न कानूनों तथा नियमों को संकलित करके एक कानून की स्थापना की जिसे भारत के इतिहास में कार्नवालिस कोड़ के नाम से जाना जाता है। इसमें न केवल विभिन्न कानूनो तथा नियमों का वर्णन किया गया बल्कि पहले से प्रचलित अनेक महत्वपूर्ण लेकिन अमानवीय प्रथा को भी बन्द कर दिया गया।
इस प्रकार लार्ड कार्नवालिस ने न्याय के क्षेत्र मे ंविभिन्न सुधार करके न केवल न्याय ब्यवस्था को सुचारु स्वरुप प्रदान किया वरन् न्याय को वह गरीब भारतीय जनता तक पहुॅचाने में भी सफल रहा।
पुलिस विभाग में सुधार-
तात्कालिन समय तक भारत में अलग से पुलिस विभाग नही था अपितु यह कार्य सामान्यतया जमींदार वर्ग पर ही आधारित था। अतः जमींदार वर्ग द्धारा कमजोर तथा गरीब भारतीय जनता पर मनमाने अत्याचार किये जाते थे। इन दोषों को दूर करने के लिए कार्नवालिस ने पुलिस विभाग में अनेक सुधार किये। उसके द्धारा पुलिस विभाग में किये गये कार्य निम्नलिखित है -
- उसने अलग से एक पुलिस विभाग की स्थापना की और जमींदारों को पुलिस कार्य सम्बन्धी अधिकार से वंचित कर दिया।
- उसने प्रत्येक जिले को अनेक प्रान्तों में विभक्त कर दिया और प्रत्येक थाने को एक दारोगा के अधीन कर दिया गया।
- प्रत्येक दारोगा को कलेक्टर के अधीन कार्य करना था।
- उसने चोरी का माल अथवा अपराधियों को पकड़ने पर सम्बद्ध अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के लिए पुरस्कार की ब्यवस्था की ताकि उनका मनोबल बढा रहे।
- पुलिस विभाग पर होने वाले खर्च के लिए उसने बड़े-बड़े नगरों की कुछ प्रमुख दुकानों पर कर लगा दिए ताकि राजकोष पर अतिरिक्त भार भी न पड़े तथा शान्ति व्यवस्था भी कायम रखी जा सके।
वाणिज्यिक सुधार -
जिस समय लार्ड कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया कम्पनी का व्यापार निरन्तर घाटे में चल रहा था। इसे दूर करने के उद्देश्य से लार्ड कार्नवालिस ने सर्वप्रथम व्यापार सम्बन्धी समस्त अधिकार व्यापार बोर्ड को सौंप दिया। व्यापार बोर्ड के सदस्यो की संख्या ग्यारह से घटाकर पॉच कर दी गई। इसके अतिरिक्त वस्तुओं के क्रय -विक्रय के लिए कमीशन एजेंण्ट नियुक्त किये गये तथा भारतीय कारीगरों की सुरक्षा के लिए अनेक प्राविधान किये गये। इस प्रकार कार्नवालिस के प्रयत्नो से कम्पनी को अत्यधिक लाभ हुआ और उसका व्यापार घाटे की जगह लाभ में चलने लगा।
इस प्रकार इन सम्पूर्ण विवेचनो से यह स्पष्ट है कि लार्ड कार्नवालिस प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रो मे ंसुधार करके कम्पनी की स्थिती को सुदृढ करने का प्रयास किया। निश्चित रुप से उसके द्धारा किए गए सभी सुधारों का प्रमुख उद्देश्य कम्पनी का हित था लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि उसने जो भी सुधार अथवा नवीन व्यवस्थाएॅ लागू की उससे भारतीयों को भी लाभ पहुॅचा। यद्यपि उसके द्धारा किये गये सुधार कार्य पूर्णतया दोषमुक्त नही थे फिर भी वे प्रशंसनीय अवश्य है। वारेन हेस्टिंग्स ने जिस नींव की आधारशिला रखी थी निश्चित रुप से उसपर भवन निर्माण का कार्य लार्ड कार्नवालिस ने किया। उसके प्रशासन काल का महत्व इस बात से और अधिक बढ जाता है कि उसके द्धारा स्थापित नवीन व्यवस्थाओं में से अधिकांशतः बहुत हद तक आज भी विद्यमान है।
डेविड थामसन के शब्दों में - “Lord cornwallis’s main task through out his term was the first honest , incorruptible governer India ever saw.”
स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था :-
सन् 1793 ई0 में लार्ड कार्नवालिस द्धारा प्रतिपादित ’’स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था ’’ जिसे ’’इस्तेमरारी बन्दोबस्त व्यवस्था ’’ भी कहा जाता है, आधुनिक भारत के इतिहास का एक विवादास्पद मुद्दा है। एक तरफ अंग्रेजो की दृष्टि में जहॉ यह व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ तथा स्थायी बनाने में काफी सहायक रही है वही भारतीयों की दृष्टि में यह व्यवस्था अंग्रेजों द्धारा भारतीयों के भरपूर शोषण का परिचायक है। इस व्यवस्था द्धारा भारतीय काश्तकारों का इतना शोषण किया गया कि उनकी स्थिती ब्रिटिश शासन के स्वतंत्र नागरिक होते हुए भी वस्तुतः क्यूबा के गुलामों तथा रुस के कृषि दासो से भी अधिक अपमानजनक तथा शोचनीय थी। सामान्यतया इस व्यवस्था के दो उद्देश्य बताये जा सकते हैै
1. आर्थिक
2. राजनीतिक
आर्थिक दृष्टि से ईस्ट इण्ड़िया कम्पनी की आय को निश्चित करना तथा भारतीय धन सम्पदा का अधिकाधिक शोषण करना था। जबकि राजनीतिक दृष्टि से एक ऐसे वर्ग का समर्थन प्राप्त करना था जो प्रत्येक स्थिती में अंग्रेजों या ब्रिटिश साम्राज्य का साथ देने के लिए तैयार हो।
तात्कालिन समय में लगान व्यवस्था से सम्बन्धित मुख्य रुप से तीन प्रकार की समस्याएॅ थी -
1. समझौता किससे किया जाय - जमींदार से या किसान से
2. राज्य को पैदावार का कितना भाग प्राप्त हो अर्थात लगान की रकम के रुप में कितना कर वसूल किया जाय
3. समझौता कुछ वर्षो के लिए किया जाए या स्थायी रुप से अर्थात समझौता का कार्यकाल क्या हो
इन सभी समस्याओं के सम्बन्ध में सर जॉन शोर, चार्ल्स ग्राण्ट, तथा स्वयं लार्ड कार्नवालिस में मतभेद था। समझौता किसानों से किया जाय या जमींदार से - इस सम्बन्ध में डायरेक्ठरों की नीति तथा आदेश के कारण निर्णय जमींदारों के पक्ष में लिया गया। लगान निश्चित करने का आधार क्या हो ? - इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि लगान निर्धारित करने का एकमात्र आधार तात्कालीन समय में एकत्रित्र किया हुआ लगान ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त समझौता कुछ समय के लिए हो या स्थायी रुप से - इस समस्या के सम्बन्ध में स्थायी समझौता के पक्ष में निर्णय लिया गया।
इस प्रकार काफी वाद-विवाद के बाद सर्वप्रथम 1790 ई0 में बंगाल में इस व्यवस्था को लागू किया गया। तत्पश्चात 1793 ई0 में लार्ड कार्नवालिस ने इस व्यवस्था को स्थायी रुप से लागू करने की घोषणा की।
स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था द्धारा निम्न व्यवस्थाएॅ लागू की गई -
1. जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया।
2. जमींदार भूमि का स्वामी होने के कारण उसे खरीद या बेच सकता था।
3. जमींदारों को भूमि से तबतक पृथक नही किया जा सकता था जबतक कि वह अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहेगे।
4. जमींदारों के लिए लगान निश्चित कर दिया गया उन्हे कुल लगान का 10/11 भाग सरकार को देना पड़ता था। यद्यपि अलग -अलग इतिहासकारों ने इस दर को अलग -अलग बताया है।
5. जमींदारों के लिए पुलिस तथा मजिस्ट्रेट कार्य समान कर दिया गया।
6. सरकार का किसानों के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रह गया।
स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था के गुण - दोष :
जहॉ तक स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था के गुण - दोष अथवा लाभ - हानी का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सभी इतिहासकार एकमत नहीं है। एक तरफ मार्शमैन जैसे इतिहासकार ने इसे साहसी , बुद्धिमानी , तथा बहादुरी का कार्य बतलाया है वही होम्स जैसे इतिहासकार ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि - ’’स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था एक भारी भूल थी।------जमींदार समय से अपना लगान की दर देने में असमर्थ रहें और उनके भूक्षेत्र और सम्पत्ति सरकार के लाभ के लिए बेंच दिए गए। ’’
{The
parmanent sattlement was
a sad blunder . The
inferrior tenants derrived
from it no benefit
whatever, The zamindar
again and again
failed to pay their
rent charge and
their estates were
sold for the
benefit of the government . }
इस व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्व की दर इतनी ऊॅची थी कि भारतीय काष्तकारों के लिए बहुत ही कष्टप्रद और ब्रिटिश सरकार के लिए यह विशेष फायदेमन्द साबित हुई। सरकार को इस व्यवस्था से सह लाभ हुआ कि एक तरफ उसकी आय निश्चित हो गयी और भूराजस्व जो उसकी आय का मुख्य स्रोत था, उसको निश्चित तथा नगद राशि के रूप में मिलने लगा। कम्पनी के कर्मचारी अब लगान वसूल करने की चिन्ता से मुक्त हो गये और अब वे अधिक स्वतंत्रता से न्याय , प्रशासन , तथा व्यापार की ओर ध्यान देने लगे।
यदि भारतीय दृष्टिकोण से इस व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाय तो इसके लाभ कम तथा दोष अधिक परिलक्षित होता है। बहुत से जमींदारों द्धारा समय से अपना निश्चित लगान देने में असमर्थ होने के कारण उसकी भूमि नीलाम कर ली जाती थी । दूसरी तरफ कृषकों का जमीन पर से सीधा अधिकार छीन लिया गया। कृषक द्धारा लगान निश्चित समय पर अदा न करने के कारण जमींदार किसानों की निजी सम्पति को बेंचकर लगान की पूरी रकम वसूल करता था। इसके अतिरिक्त जमींदार आसानी से पट्टे में लिखित लगान की रकम बढा लेता था और जब भी चाहे, बिना किसी कारण के किसान को भूमि से बेदखल भी कर सकता था। किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की तरफ से कोई कानूनी प्राविधान नही था। किसानों की दुर्दशा के कारण ऋण लेने की प्रथा प्रबल हो गई। इस नयी व्यवस्था में लगान का बोझ इतना अधिक बढ गया कि किसानों को उसे चुकाने के लिए नियमित रुप से ऋण लेना पड़ता था। बहुत बार ऋण चुकाने के बाद किसानों के पास जो कुछ भी बचा रहता था वह उसके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नही होता था। किसानोें के लिए उन्नत किस्म के बीज , खाद , सिचाई , आदि की व्यवस्था नही की गयी । इस प्रकार ब्रिटिश शासन पद्धति में उत्पन्न हुई यह जमींदारी व्यवस्था किसानों के निर्मम शोषण का दोहरा साधन बन गई -एक ओर लगान के रुप में तो दूसरी ओर ऋण के उपर दिये जाने वाले ब्याज के रुप में।
निष्कर्ष रुप में यह कहा जा सकता है कि लार्ड कार्नवालिस द्धारा प्रतिपादित स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लाभदाई रही। भारतीयों का विशेष रुप से कृषको का इससे सर्वाधिक नुकसान हुआ और इस व्यवस्था ने एक तरह से काश्तकारों की कमर ही तोड़ दी।